ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

प्रखर विरोधानंतर हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे

Wrutuja pandharpure
23 Apr 2025

शासन नवीन आदेश काढणार

मुंबई, (प्रतिनिधी) : केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला मनसेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केल्याने अखेर राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे. हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य’ या शब्दाला आम्ही स्थगिती देत असून, हिंदी भाषा बंधनकारक असणार नाही, असे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. लवकरच सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. मराठी, इंग्रजीसह ज्यांना हिंदी शिकायचे आहे त्यांना हिंदी शिकवली जाईल. पण हिंदीबाबत कोणतंही बंधन नसेल, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.

नव्या शैक्षणिक धोरणात राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण बंधनकारक करण्यात आले होते. सर्वप्रथम मनसे नेते राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. महाराष्ट्रात केवळ मराठी भाषेचीच सक्ती असली पाहिजे, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर मनसेने राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलन केले होते. मनसे पाठोपाठ सर्वच विरोधी पक्षांनी, तसेच अनेक संघटनांनी पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. वाढता विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय स्थगित केला आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली.

हिंदी भाषा अनिवार्य’ या शब्दाला आम्ही स्थगिती देत आहोत. लवकरच सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात येईल,असे दादा भुसे यांनी सांगितले. मराठी, इंग्रजीसह ज्यांना हिंदी शिकायचं असेल त्यांना हिंदी शिकवली जाईल. पण हिंदी शिकवण्याबाबत कोणतंही बंधन नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राचा हिंदीचा आग्रह नाही

हिंदी भाषा केंद्राकडून थोपवली जातेय, असा आरोप होत आहे. पण असा कुठलाही भाग नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात सूत्र दिले आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. तीन भाषेपैकी २ भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असं सांगण्यात आले आहे. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देवनागरी लिपी मुळे ही भाषा निवडण्यात आली होती. शासन निर्णयात हिंदी भाषा अनिवार्य असा उल्लेख झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्मगीत केलं जाईल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.

मराठी बंधनकारच, साडेदहा हजार शिक्षकांची भरती

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी विषय बंधनकारक आहेच. पण, इतर माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक केला गेला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे याचेही बंधन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातील चांगल्या बाबीचा स्वीकार आपल्या अभ्यासक्रमात करणार आहोत. साडेदहा हजार शिक्षकांची भरतीही आपण करत आहोत. पवित्र पोर्टलवरुन ही भरती होणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.